छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड और वर्तमान आईएएस अधिकारियों द्वारा फर्जी एनजीओ बनाकर कर्मचारियों के नाम से लाखों-करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा करने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर बहस पूरी हो गई है.

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